जिल्ह्यात २०२०-२१ या वर्षात राबविण्यात आलेल्या विविध विकास कार्यक्रमांवर जिल्हा वार्षिक योजनेद्वारे ५४२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सामाजिक आणि सामूहिक सेवा योजनांवर सर्वाधिक १९३ कोटी खर्च करण्यात आले असून एकूण खर्चापैकी सर्वसाधारण उपाययोजनेवर ३९४ कोटी, आदिवासी उपयोजनेवर ६१ कोटी, आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनेवर १३ कोटी तर अनुसूचित जाती उपयोजनेवर ७२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत असे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले. अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयामार्फत जिल्ह्यानिहाय सामाजिक आणि आर्थिक बाबींविषयी माहिती देणारे जिल्हा सामाजिक आणि आर्थिक समालोचन पुस्तकाचे प्रकाशन जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. २०२०-२१ या वर्षांत विविध विकास योजनांवर खर्च करण्यात आला आहे. त्यात कृषी आणि संलग्न सेवेसाठी ८८ कोटी, ग्रामीण विकासाठी ४४ कोटी, पाटबंधारे आणि पूर नियंत्रणासाठी २६ कोटी, उर्जासाठी ११ कोटी, परिवहनसाठी ५८ कोटी सामान्य आर्थिक सेवा योजनांसाठी १३ कोटी, सामाजिक, सामुहिक सेवा योजनांसाठी १९३ कोटी तर सामान्य सेवा योजनांसाठी १०६ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. या पुस्तकात जिल्हयाचे भौगोलिक स्थान, हवामान, लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न, कृषी, रस्ते, जलसिंचन, उद्योगधंदे, मत्स्यव्यवसाय, सहकार, आरोग्य, शिक्षण अशा अनेक विषयांवरील सांख्यिकीय माहितीचे संकलन करण्यात आले आहे. त्यासाठी शासकीय आणि निमशासकीय अशा १२० यंत्रणांकडून माहिती मागविण्यात आली होती.
