राज्यभरातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांनी विविध मागण्या मान्य करण्यासाठी राज्य सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, उपाध्यक्ष सुभाष पवार यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या काही सदस्यांनी आज जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच राज्य सरकारकडे निवेदन पाठविण्याची विनंती केली. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना स्थानिक स्तरावर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कैलास गोरे पाटील यांनी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली आहे. या असोसिएशनद्वारे आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदने देण्यात आली. ठाण्यात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनाही निवेदन देण्यात आले. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम ठेवावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीत स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, ७३ आणि७४ वी घटना दुरुस्ती राज्यात लागू करावी, पूर्वीप्रमाणे बदली आणि कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्टचा अधिकार ठेवावा, विधान परिषद निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना २० हजार रुपये आणि पंचायत समिती सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन ठेवावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिका-यांना देण्यात आले.
