विविध नाविन्यपूर्ण योजनेचा समावेश असणारा २०२२-२३ चा सुधारित अर्थसंकल्प ८६.९० कोटी आणि मूळ अर्थ संकल्प २०२३-२४ च्या माध्यमातून ९२.८९ कोटी इतका अर्थसंकल्पीय निधी मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मनुज जिंदल यांनी सभागृहात सादर केला. विविध योजना नागरिकांपर्यत पोहचवण्यासाठी नव्यानेच समावेश केलेल्या योजनांचा विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे.
प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन १.५० कोटी, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये स्मार्ट ग्रंथालयांसाठी ६० लाख, Brick to ink / Super 50 योजनेसाठी ५० लाख, शेतकऱ्यांना भाजीपाला विक्रीसाठी e cart पुरविण्यासाठी २० लाख, कृषी पर्यटन विकासात चालना देण्यासाठी १० लाख, जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रसाठी १ कोटी, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्व्हेक्षण/ पुनर्वसनासाठी ३० लाख, समाजमंदिरांमध्ये ग्रंथालय – पुस्तक पुरवठा व सुशोभीकरण ७० लाख, जिल्ह्यातील स्वयंसहाय्यता समूह / ग्रामसंघासाठी किचन कॅफे योजनेसाठी ७५ लाख, कुपोषण निर्मूलनासाठी IIT मुंबईच्या मार्फत अंगणवाडी सेविकांना प्रशिक्षणासाठी २५ लाख, स्वच्छ सुंदर कार्यालय स्पर्धेसाठी १० लाख, दिव्यांग रजिस्टर सिस्टीमसाठी ५ लाख, योजना भौतिक प्रगती – वित्तीय प्रगती ट्रॅकिंग डॅशबोर्ड योजनेसाठी १० लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. सुधारित अर्थसंकल्पासाठी सामान्य प्रशासन विभागासाठी ४.७७ कोटी, शिक्षण विभागासाठी १२.२६ कोटी, आरोग्य विभागासाठी २.५० कोटी, कृषी विभागासाठी २.४० कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी २.२३ कोटी, इमारत व दळणवळण विभागासाठी १८.८० कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ४.१२ कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.४८ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ३.८० कोटी, वित्त विभागासाठी २.०३ कोटी, ग्रामपंचायत विभागासाठी २३ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी २.०९ कोटी, महिला आणि बाल कल्याण विभागासाठी ४ कोटी इतक्या भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
मुळ अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत विभागासाठी २२.३० कोटी, शिक्षण विभागासाठी ९.३० कोटी, इमारत आणि दळणवळण विभागासाठी १८.६५ कोटी, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ४.४७ कोटी, लघुपाटबंधारे विभागासाठी ४ कोटी, कृषी विभागासाठी २.६० कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी २.६४ कोटी, दिव्यांग कल्याण विभागासाठी ३.२८ कोटी, समाजकल्याण विभागासाठी ५.८७ कोटी, महिला -बाल कल्याण विभागासाठी ६.९० कोटी, सामान्य प्रशासन विभागासाठी ५.४६ कोटी, वित्त विभागासाठी २.८७ कोटी, पाणीपुरवठा विभागासाठी ४.७५ कोटी चा निधी प्रस्तावित करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील विशेषतः ग्रामीण भागांतील सामाजिक परिस्थिती आणि तेथे असणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधांची आवश्यकता लक्षात घेऊन नव्या योजना सादर करण्यात येणार आहेत. Brick to Ink योजना, पहिल्यांदा प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल तसेच महिला बचत गटांसाठी किचन कॅफे योजना अशा नाविन्यपूर्ण योजना राबविण्यात येणार आहे असे मनुज जिंदल यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले.
