जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील विकासासाठी सुमारे ४८१ कोटीच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी निविदा तसेच इतर प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात तसेच निधी खर्च होईल असे पाहण्याच्या सुचना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. ठाणे जिल्ह्यासाठी २०१९-२० या वर्षासाठी सुमारे ४८१ कोटी २० लाख रुपयांच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. यावेळी बोलतांना सर्व निधी योग्य पद्धतीने खर्च करण्याच्या सुचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. जिल्ह्याच्या विभाजनानंतरची जिल्हा नियोजन समितीची ही सातवी बैठक होती. एकूण मंजूर नियतव्यय 323 कोटी रूपये असून आदिवासी उपयोजना आणि उपयोजना बाह्य क्षेत्रासाठी ८७ कोटी, तसेच विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटीअशा एकंदर ४८१ कोटी रुपयांच्याआराखड्यास मंजुरी मिळाली. या निधीतून 14 कोटी 55 लाख नाविन्यपूर्ण योजनांवर, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेवर ४८ कोटी ५० लाख रुपये खर्च करण्यात येतील. कृषी, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा हे कोअर सेक्टर म्हणजे गाभा क्षेत्र असून त्यासाठी १७२ कोटी ४५ लाख तर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ८६ कोटी २३ लाख निधी ठेवण्यात आला आहे. यावेळी बोलतांना पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करावे अशा सूचना दिल्या तसेच ठाणे-कल्याण-भिवंडी येथील विविध पायाभूत सुविधांची कामे सुरु असल्याने वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणावर होत असून कल्याण डोंबिवली तसेच इतर पालिकांनी वाहतूक वार्डन उपलब्ध करून द्यावेत असे सांगितले. मलंगगड आणि इतर पर्यटन आणि धार्मिक स्थळी जास्तीतजास्त सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात तसंच वन विभागाने देखील यात पुढाकार घ्यावा अशी सुचना केली. बीएसयुपीमधील घरांचे वाटप लवकर करावे, कल्याण मधील रिंग रोड संदर्भात भूसंपादन तातडीने पूर्ण करावे तसेच बीएसयुपीमधील घरांचे वाटपही पालिकेने लवकरत लवकर करण्यासाठी पाऊले टाकावीत अशी सुचना खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांनी केली. मलंगगडचा २५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव त्वरित तयार करून त्याची अंमलबजावणी करावी असेही ते म्हणाले. खासदार कपिल पाटील यांनी पुलांची कामे , शाळा इमारती, विविध कारणांसाठी निधी खर्च होण्याचे प्रमाण यावर प्रशासनाला सुचना केल्या. २७ गावांतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा कल्याण डोंबिवली पालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही तातडीने करा असेही पालकमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. समृद्धी महामार्ग जमीन संपादित करतांना संबंधित अधिकाऱ्यांनी गैरव्यवहार केलेत तसेच काही खऱ्या शेतकऱ्यांना पैसा मिळत नसल्याबाबत आमदार किसन कथोरे यांनी त्यांचे म्हणणे मांडले यावर पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिका-यांनी यासंदर्भात त्वरित चौकशी करण्याचे आदेश दिले. आमदार गणपत गायकवाड यांनी जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरुस्तीबाबत सुचना केल्या. आमदार संजय केळकर यांनी टाऊन हॉलमध्ये अधिक सुधारणा कराव्यात तसेच जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयास योग्य जागा द्यावी ही मागणी केली. आमदार डावखरे यांनी घोडबंदर रस्त्यावरील प्रचंड वाहतूक कोंडी, मुख्यमंत्री पाणंद रस्ते, न्याय वैद्यक प्रयोगशाळा तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय सुपर स्पेशालिटी व्हावे असे मुद्दे उपस्थित केले. जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी जिल्ह्यपुढील विविध आव्हानांमध्ये प्रशासन हे लोकप्रतिनिधींच्या हातात हात घालून काम करीत राहील असे सांगितले.
