जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यास भरघोस निधी देण्यात आला आहे. 2022-23 या वर्षात जिल्ह्याला 618 कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला आहे. 2023-24 या वर्षीच्या 750 कोटींच्या प्रारुप आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली असून हा निधी आणखी वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. 2023-24 या वर्षासाठी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यास भरीव निधी दिला असून जिल्ह्यासाठी 287 कोटींची वाढ शासनस्तरावर झाली आहे. ही वाढ गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 132 कोटींची आहे असे पालकमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. राज्य शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पालकमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. नवी मुंबईतील स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करणे, नवी मुंबईत महाराष्ट्र भवन निर्मिती हे निर्णय या शासनाने घेतले आहेत. अंबरनाथ, बदलापूर आणि उल्हासनगर या शहरात एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. अंबरनाथ येथील प्राचीन शिवमंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणासाठी 138 कोटींची मंजुरी देण्यात आली आहे. ठाणे जिल्ह्यातील महापालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकास योजनेअंतर्गत महापालिकांना एकूण 1652 कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यातील अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर आणि शहापूर नगरपरिषद/नगरपंचायतींना विविध योजनेअंतर्गत 104 कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. तसेच जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्य शासनाने शेतकरी हा केंद्रबिंदू मानून काम सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना आता एक रुपयात पिक विमा देण्यात येत असून शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची सुमारे 3312 कोटी इतकी रक्कम राज्य शासन भरणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या निकषापेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आला आहे. जून ते ऑक्टोंबर 2022 या कालावधीतील नुकसानीपोटी 62 लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना सुमारे 7093 कोटी निधी वाटप करण्यात आला आहे. तसेच प्रामाणिकपणे कर्जाचा हप्ता फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 50 हजार रुपये प्रमाणे सुमारे 4 हजार 683 कोटींची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील 17 हजार 441 शेतकऱ्यांना 186 लाख इतक्या रकमेचे अनुदान त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या टप्पा क्र. 2 मध्ये पाच हजार गावे घेण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
