ठाणे, मुंबईसह संपूर्ण राज्यात सुमारे सव्वा लाखाहून जास्त गृहनिर्माण संस्था असून या सोसायट्यांवर लादलेला अकृषिक कर स्थगित करण्यात आल्याची घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. याबाबत आमदार संजय केळकर यांनी अधिवेशनाबाहेर आणि अधिवेशनात केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याने ठाणे-मुंबईतील हजारो सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबत राज्य शासन उफराटे निर्णय घेत असल्याने सहकार क्षेत्रात संतापाचे वातावरण असून गृहनिर्माण संस्थांच्या जिल्हा आणि राज्य संघटनेने या आधी अनेकवेळा रहिवाशांच्या वतीने नाराजी व्यक्त केली. आमदार संजय केळकर यांनी सातत्याने ठाण्यातील हजारो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची न्याय बाजू अधिवेशनातून मांडली. चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही आ. केळकर यांनी जोरदार बाजू मांडून सरकारचे लक्ष वेधून घेतले. २०१८ साली सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबत स्वतंत्र प्रकरण मंजूर करण्यात आले होते. त्यानुसार स्वतंत्र नियमावली, उपविधी तयार करणे गरजेचे आहे. मात्र गेल्या चार वर्षात एक इंचही हे प्रकरण पुढे सरकलेले नाही. स्वतंत्र नियमावली नसल्याने अधिकारी वर्ग मनमानीपणे या संस्थांना वेठीस धरत असल्याचा आरोप केळकर यांनी केला. एकदा अकृषक कर भरल्यानंतर गृहनिर्माण संस्थांना तो कर भरावा लागू नये, सर्वसामान्य नागरिक राहत असलेल्या हजारो गृहनिर्माण संस्थांवर लादण्यात आलेला हा कर रद्द करण्यात यावा अशी मागणीही केळकर यांनी केली. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी हा कर स्थगित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली. मागील सरकारने डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रक्रिया सुलभ करत पूर्वी लागणाऱ्या २० हून जास्त कागदपत्रांची संख्या आठवर आणून संस्थांना पर्यायाने रहिवाशांना दिलासा दिला. प्रक्रिया सुलभ करूनही संस्थांना आता डीम्ड कन्व्हेअन्स प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे डीम्ड कन्व्हेअन्स करताना गृहनिर्माण संस्थांच्या अंतर्गत असलेले रस्ते, उद्यान, मैदाने, क्लब हाऊस आदी सार्वजनिक सुविधांचा लाभ संस्थांना मिळत नाही, त्यामुळे या प्रक्रियेला वेग मिळण्यासाठी राज्य शासनाने तातडीने पावले उचलण्याची मागणीही आमदार संजय केळकर यांनी केली. ठाणे शहरात साडेचार हजार तर जिल्ह्यात ३४ हजार सहकारी गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. अकृषक करामुळे या सोसायट्यांमधील लाखो रहिवासी हतबल झाले होते. हा कर स्थगित करण्यात आल्याने या रहिवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
