कोणत्याही लोकवस्तीचा अथवा समितीचा ‘गलिच्छ वस्ती’ असा उल्लेख करण्यास शासनाने अद्यादेशाद्वारे मनाई केलेली आहे. तरीही, महापालिकेचे अधिकारी असा उल्लेख करून जाणीवपूर्वक संबंधित वस्तीत राहणाऱ्या लोकांना अपमानित करीत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी का केली जात नाही असा प्रश्न महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षनेते शानू पठाण यांनी केला. त्यावर पीठासीन अधिकारी महापौर नरेश म्हस्के यांनी योग्य तो बदल करण्याचे आदेश दिले. सर्वसाधारण सभेमध्ये महापालिका हद्दीतील दलित वस्ती सुधारणांसंदर्भातील विषय चर्चेला आला. विषय पत्रिकेवर “गलिच्छ वस्ती” असा शब्दप्रयोग करण्यात आला असल्याने त्यास पठाण यांनी हरकत घेतली. ६ जानेवारी १९९० रोजी अध्यादेश क्रमांक १०८९/२२९७ अन्वये राज्य सरकारने अध्यादेश काढून गलिच्छ वस्ती असा शब्दप्रयोग रद्दबातल ठरवला आहे. त्याऐवजी निर्मल पुनर्वसन समिती अथवा निर्मल सुधारणा असा शब्दप्रयोग करण्याचे आदेश दिले आहेत. असे असतानाही ठराविक समाजाचे लोक रहात असल्याने या वस्तीला गलिच्छ वस्ती असे संबोधून या वस्तीतील नागरिकांना अपमानित केले जात आहे. तसेच गलिच्छ वस्ती सुधारणा समिती असे संबोधले जात आहे. जे अधिकारी अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या सेवेत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना शासनाचा हा जीआर माहित नाही का? या वस्तीमधील गोरगरीब जनतेला गलिच्छ ठरविण्याचा अधिकार कोणी या अधिकाऱ्यांना दिला? जर पुणे महानगर पालिकेने सन २०१३ मध्ये हा शब्दप्रयोग वापरणे बंद केले आहे. तर आपल्याकडे असा शब्दप्रयोग वापरणारे अधिकारी शासनाच्या अध्यादेशाचे अवमूल्यन करीत असल्याचे सिद्ध होत आहे.अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही? असा प्रश्न करत १९९० पासूनच्या कामकाजात सुधारणा करून गलिच्छ ऐवजी ‘निर्मल ‘ हा शब्दप्रयोग न केल्यास आपण राज्य सरकारकडे संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पत्रव्यवहार करू असा इशाराही पठाण यांनी दिला.
