शहरातील बेकायदा धोकादायक इमारतींत जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लाखो ठाणेकरांना हक्काचे आणि सुरक्षित घरकुल देणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेने आज महत्त्वाचा टप्पा गाठला. वागळे इस्टेट येथील क्लस्टर योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणा असलेली सिडको आणि ठाणे महापालिका यांच्यात आज सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यामुळे क्लस्टरच्या प्रत्यक्ष अमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय मुखर्जी आणि ठाणे महापालिकेचे आयुक्त विपीन शर्मा यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
ठाण्यातील बेकायदा धोकादायक इमारतींचा प्रश्न गेल्या दोन दशकांपासून चिघळला आहे. या हजारो इमारतींत राहणाऱ्या लक्षावधी नागरिकांना हक्काचे आणि सुरक्षित घर मिळावे यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ठाण्यातील लोकप्रतिनिधी संघर्ष करत होते. त्यातूनच ही योजना साकारत असून शिंदे यांनी नगरविकास मंत्रीपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर या योजनेतील त्रुटी दूर करून योजनेला गती दिली. वागळे इस्टेट येथील क्लस्टर योजनेची जबाबदारी सिडकोवर सोपवण्यात आली असून पहिल्या टप्प्यात किसननगर येथील क्लस्टर योजनेला सुरुवात होणार आहे. सिडकोने या प्रकल्पासाठी वित्तीय सल्लागार म्हणून क्रिसिलची नियुक्ती केली असून आर्किटेक्चरल आणि मास्टर लेआऊट डिझाईन सल्लागाराची निवड प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे.
ठाण्यातील एकूण १५०० हेक्टरहून अधिक जमिनीवर क्लस्टर योजना साकारत असून यात नागरिकांना स्वमालकीची, सुरक्षित घरे मिळण्याबरोबरच रुंद रस्ते, उद्याने, मैदाने, मूलभूत सोयीसुविधा, रोजगार केंद्रे, अर्बन फॉरेस्ट आदी वैशिष्ट्ये असणार आहेत.
गेली दोन दशके क्लस्टरसाठी जो प्रदीर्घ लढा दिला, त्याचा एक महत्त्वाचा यशस्वी टप्पा आज पार पडत असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं.
