देशातील अनेक समस्यांचे मूळ हे बेरोजगारी असून ती दूर करण्यासाठी तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी उद्योगांनी त्यांच्या कारखान्यात, बांधकामाच्या ठिकाणी कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारावे. त्यासाठी राज्य शासन सर्व परवाने देऊन आवश्यक ते सर्व सहकार्य करेल असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले. जागतिक कौशल्य दिनानिमित्त ‘कौशल्य केंद्र आपल्या दारी’ या संकल्पनेतून मुंबई विभागातील नामांकित उद्योग, उद्योजक, उद्योजकांच्या संस्था, नोकरी देणाऱ्या संस्था आणि मोठे लेबर कंत्राटदार इ. समवेत सामंजस्य करार करण्याकरिता कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागामार्फत विभागीय इंडस्ट्री मिटचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचे उद्घाटन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या हस्ते झाले. यावेळी महाराष्ट्र इनोव्हेशन चॅलेंजचे अनावरण मंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले. तसेच उत्कृष्ट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना पारितोषिके देण्यात आली. नाविन्यता सोसायटी, ठाणे जिल्हा परिषद आणि निओमोशन कंपनीच्या वतीने १५ दिव्यांगाना नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअरचे वाटप करण्यात आले. निओमोशन या स्टार्टअपने दिव्यांगासाठी हे विशेष नाविन्यपूर्ण व्हीलचेअर बनविले आहेत.
बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. मात्र, शासन आणि उद्योग एकत्र आल्याशिवाय ही समस्या दूर होणार नाही. त्यासाठी राज्य शासनाने इंडस्ट्री मिट सारखा कार्यक्रम सुरू केला आहे. पहिल्या इंडस्ट्री मिटमध्ये 1 लाख 27 हजार रोजगारासाठीचे सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यामध्ये एक लाख 9 हजार तरुणांना रोजगार मिळाला आहे असेही लोढा यांनी यावेळी सांगितले. सिंह म्हणाले की, इंडस्ट्री मिटच्या कार्यक्रमामुळे दोन लाख तरुणांना रोजगार मिळणार आहे. प्रत्येक गावात कौशल्य आपल्या दारी कार्यक्रम राबविण्यात येणार असुन याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात एक असे 500 कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्यातून उद्योगांमध्ये नाविन्यता आणून उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून सर्व प्रकारचे कुशल मनुष्यबळ तयार केले जाणार असून त्यातून जगातील कुठल्याही ठिकाणी आवश्यक असलेले मनुष्यबळ पुरविता येईल. याबरोबरच या विभागाच्या उपक्रमांचे संनियंत्रण आणि मूल्यांकन करणार आहे. यामाध्यमातून महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेमध्ये हातभार लावण्यात येणार आहे. उद्योजकांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ मिळण्यासाठी स्थानिकांमधून मिळाले तर उद्योगांची भरभराट होईल. औषध निर्माण आणि रासायनिक कंपन्या हे ठाणे जिल्ह्याचे बलस्थान आहे. या उद्योगांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून उद्योग आणि पर्यावरण या दोन्हीचा सांगड घालण्याची गरज आहे. उद्योगांना सहकार्यासाठी जिल्हा प्रशासनात एक विशेष अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल. महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण” जाहीर केले. या धोरणाअंतर्गत विद्यार्थ्यांमधील नवसंकल्पनांना चालना देण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांचे स्टार्टअपचे स्वप्न साकार करणे आणि त्यांना स्थानिक पातळीवर व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. महाराष्ट्र स्टुडंट इनोव्हेशन चॅलेंज यात प्रत्येक जिल्ह्यात निवडक १०० विद्यार्थ्यांना सादरीकरणाची संधी दिली जाणार असून प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्वोत्तम १० विजेत्यांना प्रत्येकी रुपये १ लाख रुपयांचे पारितोषिक दिले जाणार आहे. सर्वोत्तम १० नवउद्योजकांना प्रत्येकी रुपये ५ लाखांचे पारितोषिक त्यांच्या नवसंकल्पनेवर काम करण्यासाठी दिले जाणार आहे.