ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये कच-यात होणा-या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे एका तक्रार अर्जाद्वारे केली आहे. ठाणे महापालिकेनं ईटपल्ले आणि एम कुमार यांना घंटागाडीच्या माध्यमातून कचरा गोळा करण्याचा ठेका दिला आहे. ईटपल्ले या ठेकेदाराला वडोदरा आणि नांदेडमधून काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. तरीही गेले तीन वर्ष त्यालाच ठेका देण्यात आला आहे. गेल्या १२ वर्षात कच-यावरील खर्च ४० कोटींवरून ६०० कोटींवर गेला आहे. २००२ मध्ये दर माणशी सव्वा सहाशे ग्रॅम ओला-सुका कचरा निर्माण होत असल्याचा महापालिकेचा दावा होता. त्यानुसार रोज साडेसातशे मेट्रीक टन कचरा जमा होत असल्याचं सांगितलं जात होतं. मात्र लोकसंख्या वाढल्यानंतरही तेवढाच कचरा गोळा होत असेल तर तेव्हापासूनच कच-यामध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा राष्ट्रवादीचा आरोप आहे. कच-यासंदर्भात कोणतीही मानकं निश्चित करण्यात आलेली नाहीत. उलट दर माणशी केवळ ३०० ग्रॅम कचरा निर्माण होत आहे. मग हा सव्वा सहाशे ग्रॅम कचरा आणला कसा ? २००३ ते २०१८ मध्ये माणशी सव्वा सहाशे ग्रॅम कचरा गोळा होत असेल तर खर्च ४० कोटींवरून ६०० कोटींवर गेलाच कसा ? एम. कुमार या ठेकेदारानं ४०० कर्मचारी काम करत असल्याचं दाखवलं आहे. प्रत्यक्षात ३०० च लोकं काम करत आहेत. एका कामगाराला १९ हजार रूपये वेतन यानुसार १९ लाख रूपये ठेकेदार हडप करत आहे. कचरा गाड्यांच्या फे-यांमध्येही रोज २ लाख ४३ हजारांचा अपहार होत आहे. भविष्य निर्वाह निधी न देणे, सलग तीन वर्ष कपडे, रेनकोट, छत्री, गमबूट असे साहित्य कामगारांना न देणं, कच-याचं वर्गीकरण योग्यत-हेनं न करणं, कच-याचे वजन न करताच कचरा डंपिंग ग्राऊंडवर टाकणे, डंपरच्या जादा फे-या दाखवणे, यामध्ये फेरफार करणे असा एकूण बराच गोंधळ असून या सर्वाची चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीनं दिलेल्या निवेदनात केली आहे. घनकचरा विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या दोन्ही अधिका-यांकडे तांत्रिक आणि शैक्षणिक पात्रता नाही. त्यामुळं या दोघांना एकाच ठिकाणी अनेक वर्ष बसवण्यामागे आर्थिक हित नाही ना याचीही चौकशी करावी अशी मागणी करून याप्रकरणी कारवाई झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.