सरकार आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या संबंधांचे स्वरूप काय आहे? हे एकदा स्पष्ट करावे अषी विनंती डॅ विजय बेडेकर यांनी
मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. करोना रुग्णांसाठी विद्याप्रसरक मंडळांच ठाणे महाविद्यालय ठाणे महापालिकेने अधिग्रहत केल आहे त्या पार्श्वभूमीवर बेडेकर यांनी ही विनंती केली आहे.सरकार एकिकडे शिक्षणाबाबत अस्था दाखवत असताना प्रशासन मात्र वेगळीचभुमिका घेत आहे . रुग्णालय उभारण्यासाठी इतर अनेक पर्याय उपल्बध असताना आणि अधिग्रहीत करताना प्रशासनाच्या ए्कूणच भूमिके बदल डॉ बेडेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे विधान, ‘ शिक्षण चालू राहिले पाहिजे ‘ हे अत्यंत आश्वासक आहे. अर्थात त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे मत वेगळे दिसताय. ज्या वेगाने शाळा, महाविद्यालय ताब्यात घेतली जात आहेत, तो वेग मती गुंग करणारा आहे. दुर्दैव आहे. हा प्रश्न शिक्षणाकडे बधण्याच्या दृष्टीकोनाचा आहे. कायद्याचा आधार आणि नोकरशाहीची सरंजामी मानसिकता म्हणूनच नुसती दूर्दैवी नाही तर चीड आणणारी आहे.ज्या समाजाला अन्यायाची चीड येत नाही अशा समाजाला नेहमीच नोकरशहांचे गुलाम म्हणून जगावे लागते. ठाणे महाविद्यालयात नोकरशहांची वागणूक, आणि तसे आदेश काढणारे नोकरशहा ही याची जिवंत उदाहरण आहेत.ज्या कायद्याचा आधार घेऊन हे अधिग्रहण चालू आहे, त्यामध्ये आर्थिक मोबदला देण्याचीही तरतूद आहे. दुर्दैवाने बहुसंख्य संस्थांना संपूर्ण किंवा कुठलाही मोबदला अजूनही मिळालेला नाही.संवाद, किंवा ईतर कुठल्याही सभ्य समाजात पाळले जाणारे ऊपचार न पाळता, अधिग्रहणाचे अधिकार देणारा कायदा कुठल्या मानसिकतेचे लक्षण आहे?गुलामांना फक्त आदेशाचे पालन करायचे असते. दुसरे कुठलेच अधिकार त्यांना नसतात अषी खंत डॅ विजय बेडेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
