राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये कचरा उचलण्याचे कंत्राट दिले जाते. कंत्राटदार बदलला की, कंत्राटी सफाई कामगारांचा रोजगार जातो. त्यांना रोजगार सुरक्षितता आणि किमान वेतन दिले जावे, अशी मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी केली आहे. या मागणीसाठी पाटकर यांनी कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड यांची भेट घेतली. या भेटी दरम्यान श्रमिक जनता संघाचे सरचिटणीस जगदीश खैरालिया आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. समाजिक कार्यकर्त्या पाटकर यांच्या मागणीला महापालिकेतील म्युन्सीपल कर्मचारी कामगार सेनेने पाठिंबा दिला आहे. यावेळी पाटकर यांनी सांगितले की, सफाई कामगार हा तळा गाळातील आहे. त्याला रोजगाराची सुरक्षा नाही. तसेच कमी पगार दिला जातो. त्याला किमान वेतन दिले पााहिजे. सध्या ६ हजार रुपये पगार दिला जातो. त्याला किमान वेतन ११ हजार रुपये दिले जावे अशी मागणी आयुक्त जाखड यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी ही मागणी मान्य केली असल्याचे पाटकर यांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक महापालिकेत खाजगी कंत्राटदारांना शहर सफाईचा ठेका दिला जातो. त्यांचा ठेका बदलला की, कामगारही बदलतात. अनेक ठेके हे राजकीय दबावामुळे दिले जातात. त्यामुळे त्यांच्या मर्जीतील सफाई कामगार कामावर ठेवले जातात. मात्र, अन्य राज्यात ठेकादारी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सफाई कामगारांनी आठ ते दहा वर्षे काम केले तर त्यांना कायम केले जाते. तशा पद्धतीचे आदेश या ठिकाणी ही दिले जावेत. कल्याण डोंबिवली महापालिकेतही कंत्राटदार कंपनीचा ठेका रद्द झाल्यावर त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कंत्राटी सफाई कामगारांना कामावर ठेवण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यांची थकीत देणी आहे. ती कामगारांना मिळालेली नाहीत. ती त्यांना मिळावीत. ठेकेदार बदलला तरी त्यांचा रोजगार जाता कामा नये अशी मागणी आहे. महापालिका आयुक्त या मागण्यांचा विचार करतील अशी आपेक्षा पाटकर यांनी व्यक्त केली आहे.
