लॉकडाऊनच्या काळात कष्टकरी श्रमिकांना भोजन, आरोग्यसुविधा, रोजगार तसंच लॉकडाऊन भत्ता द्यावा अशी मागणी श्रमिक जनता संघ आणि जन आंदोलनाचा राष्ट्रीय समन्वय यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कोरोना महामारी आणि अनुषंगिक लॉकडाऊन या आव्हानांशी सरकार सामना करत आहे. या कठीण काळात आम्ही सामाजिक न्याय आणि समतेसाठी कार्यरत जनआंदोलनेही शासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करत आहोत. एका बाजूला कोरोनाग्रस्तांच्या उपचारासाठी शासकीय आणि खासगी आरोग्यसेवा रात्रंदिवस झटत आहे. परंतु त्याचबरोबर, लॉकडाऊनमुळे बहुसंख्य हातावर पोट असलेल्या, असंघटित कष्टकऱ्यांवर पहिल्या कोविड लाटेतून सावरण्याआधीच पुन्हा एकदा बेरोजगारीचे संकट कोसळले आहे. या काळात त्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी श्रमिकांना भोजन, आरोग्यसुविधा द्याव्यात अशी मागणी संघानं केली आहे. तीन महिने मोफत रेशन देताना आधार कार्ड लिंक करणे, तसेच APL, BPL वर्गवारी न करता, सर्व बेरोजगार झालेल्यांना रेशन द्यावेच. फक्त 5 किलो गहू-तांदूळ देऊन महिनाभर भोजन मिळणे शक्य नाही. तेव्हा रेशन व्यवस्थेत महिन्याला निदान 15 किलो धान्य, ज्यामध्ये अर्धा किलो तेल आणि 3 किलो डाळ अथवा कडधान्य देण्याची योजना तीन महिन्यांसाठी तरी राबवावी. शिवभोजनाची योजना ही मोठा आधार ठरली असली तरी याचे प्रमाण फारच कमी पडते आहे. तरी काही स्थानिकांच्या समूहांस ‘वस्ती भोजन’ बनवून केंद्रावरच खाऊ घालण्यासाठी शासनाने मदत द्यावी असं संघानं म्हटलं आहे. घरेलू कामगार कायदा नुसार श्रमिकांची नोंदणी प्रक्रिया देखील दुर्लक्षित राहिली आहे. त्यामुळे केवळ नोंदणीकृत श्रमिकांनाच जर लॉकडाऊन अनुदानाचे लाभ मिळणार असतील तर नोंदणी न झालेले लाखो असंघटित श्रमिक, घरेलू कामगार त्यापासून वंचितच राहतील. खरेतर 1500 ते 2000 रुपये अनुदान ही रक्कम अत्यल्प आणि अपुरीआहे. तिथल्या तिथे त्यांची नोंदणी करून घेऊन लगेच लाभ देण्याची मोहीम सुरू करावी. अशा काही मागण्या श्रमिक संघानं दिलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत.
