असंघटित अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना वित्तपुरवठा करून संघटित क्षेत्रात आणण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेंतर्गत कोकण विभागातून ऑनलाईन प्रणालीद्वारे कृषि आयुक्तालयास ५३५ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. १३१ जणांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले असून ६१ जणांना कर्ज वितरित करण्यात आल्याची माहिती कोकण विभागाचे विभागीय कृषी सहसंचालक अंकुश माने यांनी कळविले आहे. या योजनसाठी केंद्र शासनाने अटी शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे आता एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेतील पिकांबरोबरच इतरही सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी या योजनेतून ३५ टक्के अनुदान म्हणजे १० लाखापर्यंतचे सहाय्य मिळणार आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेत जिल्ह्यासाठी नाचणी/वरी पिकावरील प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यास मान्यता दिली होती. परंतु आता या योजनेच्या अटी शिथील केल्या असून एक जिल्हा एक उत्पादन संकल्पनेला प्राधान्य असेल त्याच बरोबर बेकरी आणि कन्फेशनरी, स्नॅक्स, लोणची, पापड, मसाले, रेडी टू इट, रेडी टू कूक यासारखे प्रक्रिया उद्योग सुरू करण्यासाठी आणि कार्यरत उद्योगांचे विस्तारीकरण करण्यासाठीही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. कोकण विभागातून सागरी उत्पादने, दुग्धजन्य उत्पादने, नाचणी, वरी, भात, हरभरा, काजू, आंबा, कोकम, चिकू, भेंडी मसाला पिके . वरील प्रक्रिया उद्योगांचे प्रस्ताव योजनेमध्ये सादर केले आहेत. या योजने अंतर्गत नाशवंत शेतमालावर, उत्पादनांवर प्रक्रिया आणि समुह आधारित प्रक्रियेवर भर दिला जाणार आहे. यामुळे नाशवंत शेतीमालाचे योग्य विनियोजन होवून शेतकऱ्याच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ होईल. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन माने यांनी केले आहे.
