जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी दिलेला जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी हा वेळेत आणि शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी. तसेच आदिवासी पाड्यांमधील साकाव, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री तथा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी दिले. पालकमंत्री पदी नियुक्तीनंतर प्रथम देसाई हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेतला. तसेच तत्पूर्वी जिल्ह्यातील विविध लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
जिल्हा नियोजनच्या सन 2021-22 या वर्षाच्या निधीचा खर्चाचा आढावा आणि सन 2022-23 चे नियोजन याबद्दल पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. देसाई म्हणाले की, या वर्षीच्या नियोजनासाठी खूप कमी वेळ असल्यामुळे एक वर्षाचे काम सहा महिन्यात करावे लागणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी गतीने काम करावे व परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजनमधील दिलेला नियतव्य शंभर टक्के खर्च होण्यासाठी शिस्तबद्धपणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, पाणी या पंचसूत्रीवर भर द्यावा. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील पाणी साचल्यामुळे संपर्क सुटणाऱ्या भागातील ओढ्यांवर साकाव बांधण्याच्या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष द्यावे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्यास वीजेचा प्रश्न सुटेल. दलित वस्ती व अल्पसंख्यांक वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची समस्या सोडविण्यासाठी अशा ठिकाणी अभ्यासिका उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.
पालकमंत्री श्री. देसाई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर सर्वप्रथम जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना व विशेष घटक योजनेमधील कामासंदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या सूचना जाणून घेतल्या.
राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या जिल्ह्यातील असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देणार आहे. त्यांच्या लौकिकाला साजेसे काम करण्यावर भर देणार आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने कामे केली जातील. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामे लवकर व्हावीत, यासाठी विशेष लक्ष देऊ. जिल्हा नियोजनमधील कामे सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी यादी पाठवावी. आमदार निधीतील कामांचे नियोजन करण्यात येईल. सर्व लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देऊ.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, जिल्ह्यातील प्रलंबित कामांना गती देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक विचार करून कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतील आयत्या वेळचे विषयांची माहिती बैठकीपूर्वीच दिल्यास त्यावर संबंधित यंत्रणांकडून कार्यवाहीचा अहवाल बैठकीत सादर करता येईल, यावर विचार व्हावा. तसेच जिल्ह्यात अनेक प्रकल्प भूसंपादनाअभावी प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी व ते वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी.
खासदार डॉ. शिंदे यांनीही लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाच्या समन्वयाने जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी सूचना मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. जिल्ह्याचेच मुख्यमंत्री असल्यामुळे जिल्ह्याच्या विकास कामांसाठी जास्तीचा निधी मिळेल. यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.