गृहनिर्माण संस्थांना दंड, व्याज माफ करण्यासह राखीव निधी वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशननं केली आहे. सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे ही मागणी करण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरू असल्याने उद्योग- व्यवसाय ठप्प आहेत. त्यामुळे आमदनीच घटल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना दरमहा भरावा लागणारा देखभाल खर्च आणि त्यावर आकारण्यात आलेले दंड व्याज मुदतीत भरणे अडचणीचे बनले आहे. त्यामुळे सोसायटी पदाधिकाऱ्यांनी मासिक देयके भरण्यासाठी तगादा लावु नये, किंबहुना आकारण्यात आलेले दंडव्याज माफ करण्याबरोबरच आपत्कालीन राखीव निधी सोसायटयांना वापरण्याची परवानगी देण्याचे आदेश सरकारने द्यावेत अशी विनंती राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन लिमिटेडचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी केली आहे. लॉकडाऊनमुळे सभासदांचेही मासिक उत्पन्न बंद किंवा कमी झाले आहे. सर्वच प्रकारचे उत्पन्न घटल्यामुळे बँकेचे हप्ते किंवा कर्ज परतफेडीसाठी तगादा लावू नये. अशा प्रकारचे आदेश शासनाने दिले आहेत. गृहनिर्माण संस्थांकडे आपत्कालीन कामासाठी असलेला राखीव निधी वापरण्यास परवानगी दिल्यास गृहनिर्माण संस्थांचीही अडचण काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सभासदांना मासिक बिलावर लावण्यात येणारे दंडव्याज लॉकडाऊनच्या कालावधीसाठी माफ करण्यासंबंधीचा आदेश सरकारने लवकरात लवकर काढावा अशी विनंती राणे यांनी निवेदनाद्वारे सहकार मंत्र्यांकडे केली आहे.
