कळवा-मुंब्रा विभागामध्ये वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय ताबडतोब रद्द करावा अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. राज्य शासनानं कळवा-मुंब्रा भागातील वीज वितरणाचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नी ग्राहकांची सल्ला मसलत न करता खाजगीकरणाचा निर्णय घेणं हे लोकशाही हक्कावर गदा घालण्यासारखे असून त्यामुळं हे खाजगीकरण मान्य नसल्याचं वीज ग्राहकांचं म्हणणं आहे. भिवंडीतील वीज वितरणाच्या खाजगीकरणामुळं १० वर्ष त्रास भोगावा लागत आहे. वेगानं धावणारा विद्युत मीटर आणि त्यामुळे फुगलेली वीज बीलं यामुळं त्रस्त झालेले भिवंडीकर रस्त्यावर उतरून टोरंट कंपनीला दिलेलं कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. याकडे दुर्लक्ष करून कळवा-मुंब्र्यातील वीज ग्राहकांनाही खाजगीकरणाच्या सापळ्यात ढकललं जात असून ते मान्य नसल्याचं येथील वीज ग्राहकांचं म्हणणं आहे. कळवा-मुंब्र्यातील वीज ग्राहकांनी अनेक बैठकी आणि सभांमध्ये याबाबत चर्चा करून खाजगीकरणाला विरोध दर्शवला आहे.
