सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजात सुलभता आणण्यासाठी काही बदल येणा-या कायद्यात केले जाणार असून लवकरच या विषयीचा अध्यादेश काढण्यात येईल असं सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितलं. सुभाष देशमुख यांच्याकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वतंत्र प्रकल्पामध्ये बदल करण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीत आमदार संजय केळकर यांनी सुचवलेल्या बदलाबाबत तसंच राज्य को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनने दिलेल्या सूचनांच्या पत्रावर चर्चा झाली. कागदपत्रं न दिल्यास २५ हजार रूपयांच्या दंडाऐवजी प्रतिदिन १०० रूपये आणि जास्तीत जास्त ५ हजार रूपये दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे थकबाकीदार सभासदास थकबाकी भरल्याशिवाय तक्रार करता न येणं नोंदणी झालेल्या गृहनिर्माण संस्थांची नोंदणी न करणं, २०० सभासद संख्यापर्यंत निवडणुका सोसायटीच्या स्तरावर घेणं, कागदपत्रं मागण्याची मर्यादा १० वर्षापर्यंत सिमित करणं असे महत्वपूर्ण बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. हे सर्व बदल येणा-या नवीन कायद्यामध्ये समाविष्ट झाल्यास सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात सुलभता येऊ शकेल.