सध्याची समूह विकास योजना नागरिकांच्या हिताची नसल्याचं ठाणे मतदाता जनजागरण अभियानानं म्हटलं आहे. सुरूवातीला ठाण्यातील ६ सेक्टरमध्ये समूह विकास योजना राबवली जाणार आहे. मात्र ६ सेक्टरमधील ७८२ एकरवर ही योजना होणार आहे. त्यातील २३० एकर जागा जमीन, रस्ते आणि अन्य आरक्षणासाठी वगळली जाणार आहे. समूह विकास योजनेत ५० टक्के जमीन घरांसाठी आणि ५० टक्के जमीन रस्ते, सार्वजनिक सेवा, मोकळी जागा यासाठी ठेवणं बंधनकारक असताना या विभागात फक्त २९ टक्के जमीन मोकळी ठेवून बांधकाम व्यावसायिकांचं भलं करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप अभियानानं केला आहे. समूह विकास योजनेतील भाड्यानं घरं देण्याची तरतूद वगळावी, १ जानेवारी २०१९ पर्यंत संबंधित ठिकाणी राहणा-यांना हक्काचं घर मिळावं. पात्रतेसाठी ४ मार्च २०१४ ही तारीख रद्द करावी. समूह विकास योजनेतील सर्व घर उभारणीचे प्रकल्प रेरा कायद्यांतर्गत नोंद करण्याचे सक्तीचे करावे, विकासक आणि निवासी यांच्या करारावर प्रभाग समितीच्या उपायुक्ताची साक्षीदार म्हणून स्वाक्षरी करावी आदी पुनर्वसन आणि मगच विस्थापन या न्यायानं सर्वांना पर्यायी घरं आहे त्याच जागेवर मिळावी ज्या रहिवाशांना सामुहिक विकास स्वत: करायचा असेल त्यांना सर्व मार्गदर्शन आणि कागदपत्रं उपलब्ध करून द्यावीत अशा विविध मागण्या अभियानानं केल्या आहेत.
