संगणक अर्हता प्राप्त न केलेल्या प्राथमिक शिक्षकांना दिलेल्या वेतनवाढीच्या वसुलीला शासनानं स्थगिती दिली आहे. ३१ डिसेंबर २००७ नंतर सर्व शासकीय कर्मचा-यांना संगणक अर्हता बंधनकारक करण्यात आली होती. जे करणार नाहीत त्यांना वेतनवाढ दिली जाणार नाही असं शासनानं नमूद केलं होतं. पण शिक्षकांना याची कोणतीच कल्पना देण्यात आली नव्हती. शिक्षकांना रितसर वेतनवाढही दिली गेली. मात्र २८ मे ला शासनानं एका अधिसूचनेद्वारे शिक्षकांना देण्यात आलेल्या वेतनवाढीची वसुली सुरू केली होती. यावर सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत याबाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकतात असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं. शासनाच्या या निर्णयामुळे दीड लाख शिक्षक अडचणीत आले होते. शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे संस्थापक आमदार संजय केळकर आणि महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेनं या वसुलीला विरोध केला होता. जर संगणक अर्हता बंधनकारक करायची होती तर वेतनवाढच द्यायची गरज नव्हती. ती तेव्हाच रोखली गेली असती तर सर्वांच्या ही बाब त्यावेळीच लक्षात आली असती. शासनानं वसुलीची प्रक्रिया थांबवली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा शिक्षक परिषदेनं दिला होता. याबाबत आमदार संजय केळकर आणि इतरांनी पाठपुरावा सुरू ठेवला होता आणि होणारी वसुली अन्यायकारक असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांनी यावर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी शिक्षकांबरोबरच शासकीय सेवेतील अ, ब, क मधील सर्व अधिकारी कर्चमा-यांना संगणक अर्हता प्राप्त करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. शासनाचा धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत वसुलीची कार्यवाही थांबवण्यात यावी असे आदेश राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले आहेत.
