जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत सन 2023-24 वर्षासाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाला आहे. हा निधी 100 टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व कामांना सुरुवात करावी, कोणत्याही परिस्थितीत ही कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, मात्र ही कामे दर्जेदार असावीत, असे निर्देश जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा 132 कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. जानेवारी 2024 नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते. याचा अंदाज घेता हा निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबरअखेर पर्यंत सादर करावेत. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत कामांना सुरुवात व्हायला हवी आणि ही कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, चांगल्या प्रतीची लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही.यावेळी जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाविषयी चिंता व्यक्त केली. याबाबत देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी आणि तहसिलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेच्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला आणि बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास 16 कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यावेळी दिली. बैठकीच्या सुरुवातीस काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात “आनंद शिधा” किट चे वितरण पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे यांनी याकरिता समन्वय साधला. यावेळी जिल्हा पुरवठा कार्यालयासह अंबरनाथ, उल्हासनगर, मुरबाड, मिरा-भाईंदर या तहसील कार्यालयांसाठी जिल्हा नियोजन निधीतून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या शासकीय वाहनाच्या चाव्या पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या
You must be logged in to post a comment.