चांगल्या स्थितीमधील इमारती धोकादायक ठरवून रिकाम्या करणाऱ्या टोळ्या ठाण्यात
कार्यरत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपचे ठाण्यातील आमदार संजय केळकर यांनी
केल्यामुळे इमारतींबाबत निर्णय घेण्याकरिता तांत्रिक समिती नियुक्त करण्याची घोषणा
सरकारने केली आहे. महापालिका आयुक्तांनी अतिधोकादायक इमारतींचे वीज, पाणी
कनेक्शन तोडण्याचे आदेश दिले असून त्या इमारती रिकाम्या करण्यास सांगितले आहे.
मात्र, या इमारती धोकादायक असल्याचे जाहीर करण्याचे रॅकेट असल्याचा दावा
सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी केल्याने महापालिकेतील अधिकारी नाराज झाले आहेत.
पावसाळा सुरू होताच धोकादायक इमारतींचा प्रश्न नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो.
धोकादायक इमारतीमधील रहिवाशांना हक्काचे घर मिळावे म्हणून ठाण्यात क्लस्टर योजना
मंजूर झाली आहे. त्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात सहा भागांत ही योजना लागू करण्यात
आली आहे. या भागांचा सर्व्हे सुरू आहे. ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींच्या
पुनर्विकासाच्या कामावर महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेचा वरचष्मा आहे. आता
तांत्रिक समितीच्या स्थापनेमुळे शिवसेनेच्या मुक्ततेवर निर्बंध येण्याची षक्यता व्यक्त होत
आहे. ठाणे शहरात चार हजार ६७० धोकादायक इमारती असून त्यात राहणाºया लाखो
नागरिकांपुढे सुरक्षित निवाºयाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासन आणि
प्रशासनाच्या दप्तरदिरंगाईमुळे या धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला, असा
रहिवाशांचा आरोप आहे, तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींना यामध्ये रॅकेटचा वास येत आहे.
