मध्य रेल्वे राज्यातल्या राज्यात जाणा-या जास्तीत जास्त गाड्यांना सुपरफास्टचा दर्जा देऊन राज्यातील रेल्वे प्रवाशांची लूट करत असताना राज्यातील खासदारांना मात्र ही बाब लक्षात येत नसल्याचंच दिसत आहे. ज्या गाड्यांना सुपरफास्टचा दर्जा दिला जातो त्या गाड्यांच्या प्रवाशांकडून द्वितीय श्रेणीसाठी प्रत्येकी १५ रूपये तर द्वितीय श्रेणी स्लीपरसाठी प्रत्येकी ३० रूपये याप्रमाणे आरक्षण शुल्का व्यतिरिक्त अधिक अधिभार वसुल केला जातो. मात्र या गाड्यांच्या पेक्षाही परराज्यात जाणा-या कितीतरी गाड्या या सुपरफास्ट दर्जाच्या असून त्यांना सुपरफास्ट दर्जा दिला जात नाही. गोंदिया एक्सप्रेस, मनमाड-पंचवटी एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस, नागपूर एक्सप्रेस, मनमाड-गोदावरी एक्सप्रेस, प्रगती एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, इंटरसिटी एक्सप्रेस, दादर-साईनगर शिर्डी एक्सप्रेस, पुणे-नागपूर एक्सप्रेस, लातूर एक्सप्रेस, इंद्रायणी एक्सप्रेस, मनमाड राज्यराणी एक्सप्रेस, सोलापूर-सिध्देश्वर एक्सप्रेस या गाड्यांना सुपरफास्ट दर्जा देण्यात आला आहे. यापैकी सोलापूर-सिध्देश्वर एक्सप्रेस उद्यान एक्सप्रेस म्हणून जाते त्यावेळी मात्र तिला सुपरफास्ट दर्जा दिला जात नाही. सेवाग्राम एक्सप्रेसला मुंबई ते नागपूर दरम्यान जवळपास ३० थांबे आहेत तरीही ही गाडी सुपरफास्ट आहे. सोलापूर पर्यंत जाणारी रात्रीची गाडी एक गाडी कर्नाटक पर्यंत विस्तारीत करण्यात आली. त्याबरोबर सोलापूर पर्यंत असताना जी गाडी सुपरफास्ट होती ती गाडी राज्याबाहेर गेल्यावर लगेच सर्वसाधारण गाडी झाली. म्हणजे एक प्रकारे राज्यातल्या राज्यात धावणा-या गाड्यांसाठी सुपरफास्टचा दर्जा देऊन प्रवाशांची लूट होत असताना राज्यातील खासदार मात्र याकडे डोळेझाक करत आहे. तोच प्रकार ठाण्यातील प्रवाशांबाबतही दिसत आहे. भव्यदिव्य योजना आखणारे लोकप्रतिनिधी ठाण्यातील प्रवाशांच्या लुटीकडेही लक्ष देत नसल्याचंच दिसत आहे. सिंहगड, पंचवटी आणि मनमाड राज्यराणी एक्सप्रेस या गाड्या ठाण्याला थांबत असतानाही अधिकृत वेळापत्रकात त्याचा समावेश न झाल्यानं या गाड्यांचं आरक्षण करताना कल्याण अथवा दादरचाच पर्याय निवडावा लागतो. पण प्रवाशांच्या ह्या अगदी साध्या बाबींकडे लक्ष द्यायलाही लोकप्रतिनिधींना वेळ नसल्यामुळं त्याचा फटका प्रवाशांना बसत आहे.