दुर्गम भागातील नागरिकांना आपल्या न्याय्य हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी विधी सेवा शिबिराचा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करतानाच तळागाळातील नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी महामेळावा उपयुक्त ठरत असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद यांनी केले. राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण आणि ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून सापगाव येथे विधी सेवा शिबिर तसेच विविध शासकीय योजनांचा महामेळावा घेण्यात आला. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी न्यायमूर्ती सय्यद बोलत होते. दुर्गम भागातील नागरिकांना रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्यसुविधा मिळाल्या पाहिजेत. प्रत्येक व्यक्तीला न्याय आणि अधिकाराची जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. दुर्गम भागातील बांधवांना मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता विविध योजनांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी अशा प्रकारच्या महामेळाव्याचा उपयोग होतो असे न्यायमूर्ती सय्यद यांनी सांगितले. विधी सेवा शिबिर तसेच योजनांच्या महामेळाव्याच्या निमित्ताने शहापूर सारख्या दुर्गम ठिकाणी न्याय मंदिर आल्याची भावना जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी व्यक्त केली. यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते मोबाईल मेडिकल युनिटच्या माध्यमातून कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाचे शुभारंभ करण्यात आला. त्यांनी मोबाईल मेडीकल युनिट ची पाहणी करत तेथील डॉक्टरांशी संवाद साधला. या मेळाव्याच्या ठिकाणी राज्य शासनाच्या विविध विभागांनी योजनां विषयक माहिती आणि मार्गदर्शन करणारे स्टॉल मांडले होते. त्याला देखील न्यायमूर्ती सय्यद यांनी भेट देऊन त्याची पाहणी केली. यावेळी न्यायमूर्ती सय्यद यांच्या हस्ते आदिवासी विकास, आरोग्य, शिक्षण, महिला बालविकास, वन विभाग, कृषी, माविम, परिवहन या विभागांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात प्रमाणपत्र, साहित्य तसेच शिधापत्रिका, वनपट्टे, मोफत सातबारा आदींचे वितरण करण्यात आले.
