नुकतेच जालना जिल्ह्यात मराठा समाजाने केलेला हिसंक अंदोलनामूळे शासनाने तात्काळ मा. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून तेथील क्षेत्रीय पातळीवर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा घाट घातला आहे. वास्तविक अंदोलन कर्त्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे अशी मागणी असताना मध्येच कुणबी प्रमाणपत्र देवून ओबीसीत घुसखोरी करण्याचा हा प्रयत्न बेकायदेशीर आहे. कुणबी समाज वा ओबीसी समस्त समाज हे कदापी मान्य करणार नाही. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणा मागे देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे सरकारने निर्णय घेवून मराठा समाजाला आरक्षण दयावे. परंतु, मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करु नये. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देवू नये असे झाल्यास उदया महाराष्ट्रतील , ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल त्याचे जे काही परिणाम होतील त्यास विदयमान सरकार जबाबदार राहील. यांची नोंद घेवून आपण कोणत्याही प्रकारची घाई न करता ओबीसी संघटनांशी चर्चा करुन निर्णय घ्यावा आणि शक्य झाल्यास संविधानिक ओबीसी मंत्रालय सुरु करावे. विद्यार्थि वस्तीगृह तात्काळ सुरु करावे. मागासवर्गीय आयोगाला निधी व इतर बाबी उपलब्ध करून द्यावेत या बाबींकडे आपले लक्ष केंद्रित
होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली .
You must be logged in to post a comment.