कोरोनाची लस उपलब्ध झाल्यावर लसीचा प्राधान्यक्रम ठरवताना आरोग्य कर्मचारी आणि पोलीसांसह लोकप्रतिनिधींचाही अग्रक्रमानं समावेश करावा अशी मागणी महापौर नरेश म्हस्के यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकप्रतिनिधींनी आपला जीव धोक्यात घालून कोरोना रूग्णांची अहोरात्र सेवा केली आहे. विशेष म्हणजे कोणत्याही प्रकारची विमा सुरक्षा नसताना नगरसेवक दिवसरात्र कोरोना रूग्णांसाठी काम करत आहेत. यामध्ये काही लोकप्रतिनिधींना जीवही गमवावा लागला आहे. यामध्ये नगरसेवक मुकुंद केणी, विलास कांबळे, कल्याण-डोंबिवलीचे माजी महापौर राजेंद्र देवळेकर, नगरसेवक दशरथ घाडीगावकर, मीरा-भाईंदरचे हरिश्चंद्र आमगावकर, पिंपरी-चिंचवडमधील दत्ता माने यासह मुंबई, वसई, विरार परिसरात कोरोना योध्दे म्हणून काम करणा-या नगरसेवकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावानंतर अन्नधान्याचा पुरवठा करणं, आरोग्य यंत्रणा आणि सुविधा उपलब्ध करून देणं, रूग्णांना रूग्णालयात दाखल करून घेणं, प्रतिबंधित क्षेत्राची काटेकोर अंमलबजावणी करणं, पालिका आणि स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधणं, जनजागृती करणं, कोविड रूग्णालयात जाऊन रूग्णांना दिलासा देणं अशी असंख्य कामं नगरसेवक आपला जीव धोक्यात घालून गेले ७-८ महिने करत आहेत. महापालिका अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स आणि पोलीस यंत्रणेच्या खांद्याला खांदा लावून स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रत्येक आघाडीवर काम करत आहेत. समाजासाठी अहोरात्र झटणा-या अशा लोकप्रतिनिधींना देखील आरोग्याच्या दृष्टीनं संरक्षण देणं अत्यंत गरजेचं आहे. याकरिता कोरोना प्रतिबंध लस वितरणाचा प्राधान्यक्रम ठरवताना लोकप्रतिनिधींचाही अवश्य समावेश करावा अशी मागणी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
