मुंबई उच्च न्यायालयानं काळू धरण बांधण्यासाठी दिलेली स्थगिती उठवली आहे. मार्च २०१२ मध्ये न्यायालयानं काळू धरणाचं बांधकाम करण्यास स्थगिती दिली होती. ४०७ दशलक्ष घनमीटर क्षमता असलेल्या या धरणातून भिवंडी, कल्याण आणि उल्हासनगरला पाणी पुरवठा केला जाणार होता. श्रमिक मुक्ती संघटनेनं या धरणाचं बांधकाम करताना पर्यावरणाचे निकष न पाळल्यामुळे बांधकाम थांबवण्याची मागणी केली होती. श्रमिक मुक्ती संघटनेनं या धरणाच्या ठिकाणी सुरू असलेलं काम थांबवावं आणि या कामासाठी आणलेली मोठी मशिनरीही हलवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. मुंबई महानगर प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयानं या ठिकाणी कोणतंही बांधकाम करण्यास मनाई केली होती. काळू धरणामुळे सुमारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र पाण्याखाली येणार होतं तसंच ६ गावातील ७८७ कुटुंबियांचं पुनर्वसन करावं लागणार होतं. न्यायालयानं या प्रकल्पाला वन विभागानं तत्वत: मान्यता दिल्याचं आणि विस्थापितांचं पुनर्वसन करण्याची योजना तयार असल्याचं मान्य केलं. या आदिवासी पट्ट्यामध्ये अनेक धरणं असून आता आणखी धरणाची गरज नाही असं श्रमिक मुक्ती संघटनेचं म्हणणं न्यायालयानं फेटाळून लावलं. कोकण पाटबंधारे विभागानं मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये संभाव्य पाणी गरज भागवण्यासाठी हे धरण आवश्यक असल्याचं प्रतिज्ञापत्रात सादर केलं होतं. न्यायालयानं ही बाब ग्राह्य धरून काळू धरणाच्या बांधकामावर असलेली स्थगिती उठवली आहे.
