समूह विकास योजनेच्या अनुषंगाने नागरिकांमध्ये असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेतला आहे. काल हजुरी येथे समूह विकास योजनेसंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत कोणावरही अन्याय होणार नसल्याचं पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. या बैठकीमध्ये हजुरीवासियांच्या विविध शंकांचं निवारण करण्यात आल्यानं ठाण्यातील समूह विकास योजनेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. समूह विकास योजनेची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी तसंच नागरिकांना सुरक्षित आणि मालकी हक्काची घरं मिळावीत यादृष्टीनं ठाणे महापालिकेच्या प्रशासनाच्या वतीनं जोरदार तयारी सुरू असताना हजुरीमध्ये या योजनेला विरोध करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर समूह विकास योजनेबाबत असलेल्या गैरसमजांसह विविध शंकांचं निरसन करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या बैठकीस पालकमंत्री आणि समूह विकास योजनेचे तांत्रिक सल्लागार संजय देशमुख यांनी मार्गदर्शन केलं. धोकादायक घरात राहणा-या तसंच झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणा-या प्रत्येक रहिवाशाला हक्काचं घर मिळावं यासाठीच समूह विकास योजना आणली असून तब्बल १५ वर्ष सभागृहात आणि रस्त्यावर यासाठी लढा दिला. हजुरी परिसरात १३ गृहसंकुलं आणि २ हजार झोपडपट्टीवासियांचा समावेश आहे. यातील अनेक इमारती धोकादायक बनल्या असून त्यांना सुरक्षित निवारा मिळणं गरजेचं आहे. समूह विकास योजनेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, प्रत्येकाला निर्धारीत कालावधीत हक्काचा निवारा देण्याचा प्रयत्न असून कोणीही रहिवाशांमध्ये संभ्रम निर्माण करू नये असं आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केलं. शहरासाठी समूह विकास योजनेचे ४४ आराखडे तयार करण्यात आले असून जवळपास १ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र विकसित होणार आहे. शासनानं उच्चाधिकार समिती नेमली असून या समितीनं ठाण्यातील कोपरी, राबोडी, टेकडी बंगला, हजुरी, किसननगर आणि लोकमान्यनगर अशा एकूण ६ सेक्टर मध्ये ही योजना राबवण्याचं निश्चित केलं आहे. शासनानं येथील नागरिकांची इच्छा नसेल तर त्यांना वगळण्यात येईल अशी भूमिका मांडली. परंतु सर्वेक्षणच झालं नाही तर सीमांकन कसं करणार असं मत तांत्रिक सल्लागार संजय देशमुख यांनी यावेळी व्यक्त करताच उपस्थितांनी सर्वेक्षणाला सहमती दर्शवली.
