रिलायन्स इंडस्ट्रीज कडून नागोठणे दहेज गॅस पाईपलाईन प्रकल्पांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी अधिग्रहीत करताना प्रचंड गैरव्यवहार झाला असून आर्थिक बाबतीत मनमानी कारभार करताना गावागावांमध्ये यादवी माजण्याजोगा कलह कंपनीनं लावून दिला आहे. या प्रकल्पातील प्रभावित शेतक-यांच्या नुकसान भरपाईबाबत शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे जमिनीच्या वापरा हक्काचा आणि नुकसान भरपाईचा प्रत्येक गावानिहाय एकच दर आवश्यक असताना प्रत्येक गावात रिलायन्स कंपनीच्या अधिका-यांनी मनमानी पध्दतीनं व्यक्तीनिहाय दिलेली नुकसान भरपाई ही अन्यायकारक असून याविरोधात आवाज उठवणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सचिव राजन गावंड यांनी एका पत्रकार परिषदेत दिला आहे. या गावातील अन्यायग्रस्त शेतक-यांनी २००८ पासून आपला लढा चालवला आहे. शेतक-यांच्या जमिनी अधिगृहीत करताना पोलीसी बळाचा पाशवी वापर करण्यात आला. खोटी कागदपत्रं, खोटे पंचनामे आदींचा वापर करून अज्ञानी शेतक-यांना दाबण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या प्रकरणातील इत्तंभूत माहिती गोळा करून पुराव्यानिशी जिल्हाधिका-यांसमोर ठेवली असताना कंपनीचे मुजोर अधिकारी जिल्हाधिका-यांनी मागितलेली माहिती आणि स्पष्टीकरणाची पूर्तता देखील करत नाहीत. या प्रकारात शेतक-यांच्या करोडो रूपये किंमतीच्या जमिनी दयनीय अवस्थेत अडकून पडल्या आहेत. याप्रकरणी ७ दिवसात योग्य निर्णय न झाल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता दे धक्का आंदोलन मालिका सुरू करण्याचा इशारा राजन गावंड यांनी दिला आहे.
