ग्रामीण भागांतील नागरिकांना हक्काचा निवारा देणाऱ्या विविध योजना गतिमान करून घरकुलांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात २० नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी २०२१ या काळात ‘महा आवास अभियान ग्रामीण’ राबविले जात आहे. ठाणे जिल्हाच्या ग्रामीण भागात देखील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाऊसाहेब दांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबविले जात असून या अभियान काळात १५८७ कुटुंबाना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. या अभियानाच्या अनुषंगाने ग्रामविकास हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली दांगडे यांनी सर्व गट विकास अधिकारी यांची आढावा सभा आयोजित केली होती. या सभेमध्ये भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, घरकुलांच्या उदिदष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजूरी देणे, मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे 100 टक्के वितरण करणे, घरकुलांच्या उदिदष्टांनुसार 100 टक्के घरकुले भौतिकदृष्टया पूर्ण करणे, प्रलंबित घरकुल पुर्ण करणे, सर्व घरकुले आर्थिकदृष्टया पूर्ण करणे, ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे, डेमो हाऊसेस उभारणे, कायमस्वरूपी प्रतिक्षा यादीतील लाभार्थ्यांचे आधार सिडिंग आणि आवास प्लस मधील लाभार्थ्यांचे आधार सिडिंग/ जॉब कार्डमॅपिंग 100 टक्के पूर्ण करणे, शासकीय योजनांशी कृतीसंगम आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करणे याबाबत तात्काळ कार्यवाही करणेबाबत त्यांनी सुचना दिल्या. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016-17 ते 2020-21 मध्ये जिल्हयामध्ये 6483 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली असून त्यापैकी 5 हजार 477 घरकुले पूर्ण झाली आहेत. 84 टक्के घरकुले पुर्ण झाली असून अद्यापही 1 हजार 6 घरकुले अपुर्ण आहेत. ही अपुर्ण घरकुले महा आवास अभियान- ग्रामीण कालावधीत पुर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे राज्य पुरस्कृत शबरी आदिवासी घरकुल योजना, आदिम जमाती घरकुल योजना आणि रमाई आवास योजना अंतर्गत 3 हजार 261 घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली असून त्यापैकी 2 हजार 680 घरकुले पुर्ण झाली आहेत. 82 टक्के घरकुले पुर्ण झाली असून अद्यापही 581 घरकुले अपुर्ण आहेत. आंतरनियमांचे पालन करून अथवा व्हिडीओ कॉन्फरन्सींग च्या माध्यमातून लाभार्थ्यांचे मेळावे आयोजित करून अभियानाच्या उदिष्टांबाबत, घरकुल बांधकाम आणि दर्जाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. तसेच मंजूर घरकुलासाठी कर्ज घेवू इच्छिणा-या लाभार्थ्यांसाठी बँक अधिका-यांच्या उपस्थितीत बँक मेळाव्याचे आयोजन करून लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे प्रकल्प संचालक छायादेवी शिसोदे यांनी सांगितले.