ठाणे महापालिकेच्या स्वत:च्या शाळांना आधुनिकीकरणासाठी निधीची गरज असल्यामुळे २० कोटींचा निधी महापालिका शाळांसाठी खर्च करावा अशी मागणी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी केली आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या ठाणे उपकेंद्रासाठी महापालिकेच्या माध्यमातून २० कोटी निधी देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्तांनी घेतला आहे. त्याचप्रमाणे मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी व्यावसायिक दराऐवजी शैक्षणिक दरानं आकारण्याची मागणीही पालिका आयुक्तांनी मान्य केली आहे. मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टी शैक्षणिक दरानं आकारण्यास कोणाचाच विरोध असणार नाही. परंतु विद्यापीठाचे निधीचे स्वत:चे असंख्य स्रोत असताना प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा ही महापालिकेची प्रमुख जबाबदारी असताना २० कोटींचा निधी उपकेंद्रासाठी खर्च करणे कितपत संयुक्तीक होईल असा प्रश्न महापौरांनी उपस्थित केला आहे. ठाणे महापालिकेनं विद्यापीठाच्या उपकेंद्रासाठी अत्यंत नाममात्र दरानं २७ हजार चौरस मीटर जमीन विद्यापीठाला दिली आहे. त्या जमिनीचा बाजारभाव शेकडो कोटी रूपयांच्या घरात आहे. ठाणे महापालिकेनं आपला वाटा उचलला असताना आणखी २० कोटी रूपये ठाणेकरांच्या तिजोरीतून मुंबई विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय अनाकलनीय आहे. मुंबई विद्यापीठाला राज्य आणि केंद्र सरकार तसंच विद्यापीठ अनुदान आयोग अशा विविध स्रोतांकडून कोट्यावधीचा निधी मिळत असतो. शैक्षणिक शुल्कापोटीही कोट्यावधी रूपये जमा होतात. महापालिकेनं उपकेंद्रातील नवीन इमारतींचा भार अशा पध्दतीनं उचलणं योग्य होणार नाही. २० कोटींचा निधी महापालिका शाळांसाठी वापरला तर अनेक शाळांचा कायापालट होईल, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारेल आणि या शाळांची पतसंख्याही वाढण्यास मदत होईल. त्यामुळं हा निधी विद्यापीठासाठी खर्च न करता महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी खर्च करावा अशी मागणी महापौर मिनाक्षी शिंदे यांनी केली आहे.
