ठाणे महापालिका वृक्षप्राधिकरण समितीच्या ग्राह्यतेवर मुंबई उच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. तसंच याचिकाकर्त्यांच्या सार्वजनिक हेतूबाबत उच्च न्यायालयानं शंका उपस्थित करत याचिकाकर्त्याला फटकारलं आहे. ठाणे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर वृक्ष प्राधिकरण समिती २०१७ साली स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं शहरातील विविध विकासकामांसाठी काही वृक्ष तोडण्यास आणि पुनर्रोपणास परवानगी दिली होती. याविरोधात रोहित जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठानं समितीमधील काही सदस्यांबाबत तांत्रिक मुद्दे उपस्थित करत नवनियुक्त समिती आणि समितीनं दिलेल्या परवानगीला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर ठाणे महापालिकेनं २०१८ मध्ये नव्यानं वृक्ष प्राधिकरण समिती गठीत केली. सामाजिक वनीकरण विभागाच्या तीन शासकीय अधिका-यांच्या समितीनं छाननी करून एकूण ११ अर्जांपैकी ५ जणांचे अर्ज वैध ठरवले होते. तसंच ६ नगरसेवकांची समितीवर निवड करण्यात आली होती. मात्र रोहित जोशी यांनी तावडे आणि नम्रता जाधव हे तांत्रिकदृष्ट्या पात्र नसल्याच्या कारणावरून न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि कर्णिक यांनी न्यायालयाकडे अचानक सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत याचिकाकर्त्याला खडसावले आणि काल विस्तृतपणे सुनावणी घेतली. ठाणे महापालिकेनं विद्यापीठाशी संपर्क साधून नम्रता जाधव आणि तावडे यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत पडताळणी केली आणि न्यायालयात अहवाल सादर केला. न्यायालयानंही या अहवालाची छाननी करत तावडे आणि नम्रता जाधव यांच्या निवडीला हिरवा कंदिल दाखवला. नव्यानं नेमण्यात आलेल्या अनुराधा बाबर यांच्या तात्पुरत्या नियुक्तीसंदर्भातील आक्षेपही न्यायालयानं फेटाळले आणि महापालिकेनं केलेल्या ५ तज्ञ व्यक्तींची आणि ६ नगरसेवकांची केलेली निवड अशा एकूण ११ जणांच्या समितीवर शिक्कामोर्तब केलं. यावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्याच्या हेतूबाबत शंका उपस्थित करून विकासकामांच्या आड कोणी येऊ नये अशा शब्दात फटकारले.