अनेक वर्षांपासून केवळ आर्थिक अडचणींमुळे तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने ठाणे जिल्हा न्यायालयात स्थापन केलेल्या बचाव पक्ष प्रणालीच्या माध्यमातून मोफत विधी सहाय्य मिळाल्यामुळे बंद्यांची कैदेतून सुटका झाली आहे.
Court
राष्ट्रीय लोकअदालतीत २४ हजार ७१ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढून संपुर्ण राज्यात ठाणे जिल्हा सलग तिस-यांदा प्रथमस्थानी
ठाणे जिल्हा प्रलंबीत प्रकरणे निकाली काढण्यात राज्यात सलग तिस-यांदा प्रथम क्रमांकावर आला असून राष्ट्रीय लोकअदालतीत एकूण २४ हजार ७३ प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. तर प्रलंबित प्रकरणांत ७६ कोटींची तडजोड झाली.
ठाणे जिल्हा न्यायालयात लोक अभिरक्षक कार्यालय प्रणालीची सुरूवात
आर्थिक कुवत नसलेल्या आरोपी तसेच न्यायालयीन बंदी आणि राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण नियमन कायदा 2010अंतर्गत मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांची बचावाची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी ठाणे जिल्हा न्यायालयात लोक अभिरक्षक कार्यालय या प्रणालीची सुरूवात करण्यात आली आहे.
आर्थिक क्षमता कमी असली तरी बुध्दीच्या भांडवलाच्या जोरावर वकीली क्षेत्रात यशस्वी होता येतं – माजी न्यायमूर्ती यु डी साळवी
आर्थिक क्षमता कमी असली तरी बुध्दीच्या भांडवलाच्या जोरावर वकीली क्षेत्रात यशस्वी होता येतं असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती यु डी साळवी यांनी ठाण्यात बोलताना दिला.
ठाणे जिल्ह्यातील राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये 24 हजार 904 प्रकरणे निकाली
जिल्ह्यात झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये न्यायालयातील प्रलंबित 22 हजार 393 आणि 2 हजार 511 दावा दाखल पूर्व प्रकरणे अशी मिळून एकूण 24 हजार 904 प्रकरणे सामंजस्याने तडजोड होऊन निकाली निघाली आहेत.
ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने कायदेविषयक जनजागृती महारॅली
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने आयोजित कायदेविषयक जागरुकता आणि प्रसाराद्वारे नागरिकांचे सक्षमीकरण अभियान आणि कारागृहातील बंदीजनांसाठी ‘हक्क हमारा भी तो है @७५’ या अभियानाअंतर्गत आज सकाळी ठाण्यात कायदेविषयक जनजागृती महारॅलीचे आयोजन करण्यात आले होते.
कारागृहातील शिक्षाबंदी आणि न्यायाधीन बंद्यांसाठी हक्कम हमारा भी तो है अभियानाची सुरूवात
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने 31 ऑक्टोंबर ते 13 नोव्हेंबर या दरम्यान कारागृहातील शिक्षाबंदी आणि न्यायाधीन तसेच निरिक्षणगृहातील बालकांसाठी कायदेविषयक जनजागृती अभियान आणि हक्क हमारा भी तो है @75 अभियान राबविण्यात येत आहे.
भिवंडी दिवाणी न्यायालयाच्या नव्या इमारतीचे उद्घाटन
सामान्य माणसाला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय मिळवून देणे ही न्यायालय तसंच वकिलांची जबाबदारी आहे. जिल्हा आणि तालुका न्यायालये ही न्याय व्यवस्थेचा गाभा आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसाला न्याय देण्याची महत्वाची भूमिका ही न्यायालये बजावत असतात, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी केले.
ठाणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशन तर्फे पासवर्ड मनाचा कार्यक्रम
ठाणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी गट क कर्मचारी वेलफेअर असोसिएशन तर्फे “पासवर्ड मनाचा ” हा कार्यक्रम 18 सप्टेंबरला आयोजित करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात १३ ऑगस्टला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन
जिल्ह्यात १३ ऑगस्टला राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आलं आहे.