सामाजिक चळवळीसाठी सामाजिक बांधिलकी म्हणून बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करावा अशी मागणी धर्मराज्य पक्षाचे उपाध्यक्ष नितीन देशपांडे यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे. आमदारांना आलिशान वाहनं घेण्यासाठी ३० लाख रूपयांचा बिनव्याजी कर्ज पुरवठा करण्याचा निर्णय अलिकडेच अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नितीन देशपांडे यांनी ही मागणी केली आहे. पुरोगामी महाराष्ट्र राज्यास चळवळीचा मोठा इतिहास आहे. सामाजिक चळवळ ही लोकशाही सुदृढ करण्यासाठी महत्वाची घटक आहे. पूर्वी चळवळीमध्ये संवेदनशीलता होती ती कालांतराने कमी होत गेली आहे. हे लोकशाहीस लांच्छनास्पद आहे. आताच्या धकाधकीच्या जीवनात कार्यकर्तेही आपापल्या कौटुंबिक गरजांसाठी जास्तच व्याकूळ असतात. त्यामुळे लोकशाहीला अपेक्षित असलेल्या योग्य त्या बाबी सरकारकडे पोहचल्या जात नाहीत. म्हणून लोकशाहीला सुदृढ करणा-या संवेदनशील बाबींचा उहापोह सरकारकडे पोहचत नाही. सध्याच्या महागाईच्या काळात चळवळी उभारणं प्रचंड खर्चिक आहे म्हणून बुध्दीवंतांच्या चळवळी कमी प्रमाणात दिसतात. लोकशाही मजबूत करण्यासाठी ज्याप्रमाणे आपण आलिशान वाहन घेण्याकरिता ३० लाख रूपयांची बिनव्याजी कर्जाऊ रक्कम देण्याचा धाडसी निर्णय घेतला त्याप्रमाणे सामाजिक चळवळींसाठी बिनव्याजी कर्ज देण्याचा धाडसी निर्णय घ्यावा अशी मागणी नितीन देशपांडे यांनी केली आहे.