राज्य विधानसभेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सम्यक विद्यार्थी संघटनेतर्फे विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी जिल्हाधिका-यांना ३२ मागण्यांचं एक निवेदन देण्यात आलं. जोतिबा आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला जावा, गेल्या दोन वर्षापासून एससी, एसटी, एनटी चे शुल्क सामाजिक न्याय विभागानं भरलेलं नाही ते त्वरीत भरावं आणि २० हजार विद्यार्थ्यांचं होणारं नुकसान टाळावं, देशाच्या सार्वभौमत्वासाठी लोकशाही मूल्यांच्या वृध्दीसाठी नवीन शैक्षणिक धोरण मागे घेण्यात यावं, शिक्षण विभागासाठी राखून ठेवलेला पैसा शिक्षण विभागावरच खर्च करावा, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती त्वरीत जमा करावी, खाजगी शाळा माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत आणाव्यात, सर्व विद्यार्थ्यांना उत्तम दर्जाचे शिक्षण केजी ते पीजी पर्यंत मोफत मिळावे, राज्यातील शिक्षक आणि प्राध्यापक भरती त्वरीत सुरू करावी, भारतीय संविधान हा विषय सर्व शाखांना अनिवार्य करावा, विद्यापीठ, महाविद्यालयांमधील विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात, सर्व महाविद्यालय, विद्यापीठांमध्ये शिकवा आणि कमवा योजना राबवावी, राज्य शासनानं मराठी शाळा बंद करण्याचे धोरण रद्द करावे अशा विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आलं.
