social

राबोडी कोळीवाड्याचा विकास स्वत:च करण्याचा ग्रामस्थांचा निर्धार

राबोडी कोळीवाड्याचा विकास ग्रामस्थांनी स्वत:च करण्याचा निर्धार केला आहे. समूह विकास योजना आणि घरांचा विकास यावर मार्गदर्शन करण्याकरिता एका सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सभेत हा निर्धार करण्यात आला. चेंदणी कोळीवाडा गावठाण संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी या सभेत मार्गदर्शन केलं. समूह विकास योजनेद्वारे घरांचा विकास करण्याबाबत राबोडी कोळीवाड्यामधील कोळी बांधव आणि रहिवाशांच्या मनात संभ्रम आणि भीती निर्माण झाली होती. समूह विकास योजनेनुसार राबोडी कोळीवाडा हा विभाग अनधिकृत झोपडपट्टी असून ही झोपडपट्टी तोडून तिथे इमारती बांधण्यात येतील असा प्रचार आणि प्रसार करण्यात येत होता. त्यामुळं राबोडी कोळीवाड्यातील रहिवाशांच्या मनात आपली घरं अनधिकृत असून ती तोडून नविन इमारती बांधण्याचा अधिकार समूह विकास योजनेमुळं शासनाला मिळाल्याची भीती निर्माण झाली होती. कोळीवाडे हे जमिन महसूल संहितेप्रमाण गावठाणे असून गावठाण म्हणून असलेले सर्व अधिकार राबोडी कोळीवाड्याला आहेत. त्यामुळं ज्या जमिनीवर घरं उभी आहेत त्या जमिनीचे मालक राबोडी कोळीवाड्याचे रहिवासी आहेत. त्यामुळं राबोडी कोळीवाड्यातील रहिवाशांच्या संमतीशिवाय कुणीही समूह विकास योजना लादू शकत नाही. ज्याप्रमाणे गावकीचे सण-उत्सव एकजुटीनं साजरे केले जातात त्याचप्रमाणे एकसंघतेनं आपल्या घरांचा विकास आपण करू शकता असे मार्गदर्शन चेंदणी कोळीवाडा गावठाण संवर्धन समितीच्या कार्यकर्त्यांनी केलं. ठाणे महापालिका अस्तित्वात येण्यापूर्वी शहरामध्ये १०० गावठाणे होती. मात्र महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर कोळीवाडे आणि गावठाण्यांचं अस्तित्व शहर आराखड्यातून कायमचं पुसलं गेलं. विकास आराखड्यात कोळीवाडे आणि गावठाणे ही समूह वस्त्या म्हणजेच झोपडपट्ट्या म्हणून दर्शवल्या गेल्या आहेत. याबाबत कधीही कोणीही आक्षेप नोंदवला नाही. जमिन महसुल संहितेनुसार गावठाणांना प्राप्त असलेले विकासाचे सर्व अधिकारी महापालिका क्षेत्रात येणा-या कोळीवाड्यांना आहेत. त्यानुसार पालिका क्षेत्रातील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून तेथील रहिवाशांना त्यांच्या घराच्या मालकी हक्काच्या सनदा द्याव्यात अशी मागणी शासनाकडे करावी असं आवाहन यावेळी करण्यात आलं. मुंबईत ज्याप्रमाणे कोळीवाडे आणि गावठाणांचे सीमांकन करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे तो ठाण्यालाही लागू करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. जमीन महसुल संहितेनुसार सीमांकन झाल्यास घरांचा विकास, पूर्व परंपरागत मंदिरं, वहिवाटीच्या जागा, कोळीवाड्याच्या मालकीच्या होऊन आपल्या घरांचा विकास ग्रामस्थ स्वत: करू शकतील ही बाब या सभेत अधोरेखित करण्यात आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *