समूह विकास योजनेअंतर्गत मिळणारी घरं ही मालकी हक्कावर मिळणार असून अधिकृत इमारतीतील रहिवाशांना त्यांच्या सध्याच्या निवासापेक्षा २५ टक्के अतिरिक्त जागा विनाशुल्क मिळणार आहे. समूह विकास योजनेतील घरं लीजवर दिली जाणार असल्याचा आक्षेप होता. पण ही घरं मालकी हक्कानेच दिली जातील असं पालकमंत्र्यांचं म्हणणं होतं. आता नगरविकास विभागानंही यावर शिक्कामोर्तब केलं असून त्या योजनेतील लाभार्थ्यांना कायमस्वरूपी मालकी हक्कानं घरं दिली जाणार असल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. समूह विकास योजनेत काही ठिकाणी अधिकृत इमारतींचाही समावेश होणार आहे. अशा इमारतींमधील रहिवाशांना सध्याच्या जागेव्यतिरिक्त २५ टक्के अतिरिक्त जागा दिली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे ५०० चौरस मीटर आणि त्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळावरील प्रकल्प असेल तर रेरा अंतर्गत नोंदणी बंधनकारक असल्यामुळं समूह विकास योजनेतील प्रकल्पांचीही नोंदणी रेरा अंतर्गत होणार असल्याचं पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.