ZP

जिल्हा परिषदेकडील हस्तांतरण रद्द करण्याबाबत राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेतर्फे निदर्शनं

राष्ट्रीय हिवताप योजनेचं जिल्हा परिषदेकडील हस्तांतरण रद्द करण्याबाबत राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेतर्फे निदर्शनं करण्यात आली. राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन ही योजना राज्यात १९५३ पासून राबवली जात आहे. ७ मे ला शासन स्तरावर या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सेवा विषयक बाबी जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांचे हक्क आणि अधिकारावर अन्यायकारक ठरत असल्यानं याला राज्यभरातील कर्मचारी-अधिका-यांचा विरोध आहे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणूनही या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सेवा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्यामुळं कर्मचा-यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. असं हस्तांतरण झाल्यास या कार्यक्रमावर प्रभावी नियंत्रण मिळणार नाही. प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील. अधिकारी-कर्मचा-यांच्या संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, वेतन आणि भत्ते हे विषय गुंतागुंतीचे होणार आहेत. त्यामुळं हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी ही निदर्शनं करण्यात आली.

Comment here