राष्ट्रीय हिवताप योजनेचं जिल्हा परिषदेकडील हस्तांतरण रद्द करण्याबाबत राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन कर्मचारी संघटनेतर्फे निदर्शनं करण्यात आली. राष्ट्रीय हिवताप निर्मूलन ही योजना राज्यात १९५३ पासून राबवली जात आहे. ७ मे ला शासन स्तरावर या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सेवा विषयक बाबी जिल्हा परिषदेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांचे हक्क आणि अधिकारावर अन्यायकारक ठरत असल्यानं याला राज्यभरातील कर्मचारी-अधिका-यांचा विरोध आहे. ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणूनही या योजनेतील अधिकारी-कर्मचा-यांच्या सेवा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे हस्तांतरीत करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. त्यामुळं कर्मचा-यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. असं हस्तांतरण झाल्यास या कार्यक्रमावर प्रभावी नियंत्रण मिळणार नाही. प्रशासकीय आणि तांत्रिक अडचणी निर्माण होतील. अधिकारी-कर्मचा-यांच्या संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता, पदोन्नती, वेतन आणि भत्ते हे विषय गुंतागुंतीचे होणार आहेत. त्यामुळं हा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी ही निदर्शनं करण्यात आली.