जिल्हा नियोजन समिती कार्यालय १ एप्रिल २०२० पासून कागद विरहित होणार आहे. या कार्यालयाचं १०० टक्के संगणकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनानं घेतला असून या अनुषंगानं जिल्ह्यातील सर्व विभागातील अधिका-यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचं जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितलं. जिल्हा वार्षिक योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, डोंगरी विकास कार्यक्रम यासारख्या विविध योजनांच्या कामांना मान्यता देणे, निधी वितरित करणे, त्यांचे सर्वंकष मॉनेटरींग करणे, जीपीएस लोकेशन ट्रॅप करणे, कामाची प्रगती तपासणे इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. १ डिसेंबर पासून या संगणकीकरण प्रक्रियेची सुरूवात होणार आहे. जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयाचे पूर्णत: संगणकीकरण करून कार्यालयीन कामकाज पेपरलेस करण्याचं काम नाशिकच्या ईएसडीएस या कंपनीकडे सोपवण्यात आलं आहे.
