collector

जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत १०० टक्के खर्च करण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश

जिल्ह्यासाठी मंजूर झालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत १०० टक्के खर्च झालाच पाहिजे असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षासाठी ४९८ कोटी रूपयांच्या वार्षिक आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली त्यावेळी पालकमंत्र्यांनी हे आदेश दिले. २०१८-१९ साठी ३०६ कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. याशिवाय आदिवासी उपाय योजनेसाठी ९४ कोटी, आदिवासी उपाययोजना बाह्य क्षेत्रासाठी २६ कोटी, विशेष घटक योजनेसाठी ७० कोटी अशा एकंदर ४९८ कोटींच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली. या निधीतून १५ कोटी नाविन्यपूर्ण योजनांवर, ४६ कोटी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेवर खर्च करण्यात येणार आहेत. ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा यासाठी १६३ कोटी तर बिगर कोअर क्षेत्रासाठी ८१ कोटींचा निधी ठेवण्यात आला आहे. खारफुटींवर मोठ्या प्रमाणात भराव टाकून खाडी बुजवून बेकायदा बांधकामं करण्याचे प्रकार वाढत आहेत. बेकायदा रेती उपसाही वाढला असून या सर्व प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मोक्का सारख्या कठोर कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. जिल्हा रूग्णालयात तातडीनं सिटी स्कॅनची व्यवस्था करण्याबरोबरच जिल्ह्यातील ३३ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे अद्ययावतीकरण करण्यासंदर्भात पावलं उचलण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. यावेळी जिल्ह्याच्या व्हीजन २०३० चे सादरीकरण करण्यात आले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *