धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून शासनानं स्लम टीडीआर वापरण्याचं बंधन रद्द केलं आहे. आमदार संजय केळकर यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आलं आहे. ठाण्यातील अधिकृत धोकादायक इमारतींचं पुनर्वसन राज्य शासनाच्या स्लम टीडीआर वापरण्याच्या बंधनानं अडचणीत आलं होतं. पुनर्विकासासाठी तब्बल २० टक्के स्लम टीडीआर वापरण्याची अट होती. ठाणे महापालिका क्षेत्रात नवीन स्लम टीडीआर निर्माण होत नाही. स्लम टीडीआरची मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत निर्माण झाल्यानं स्लम टीडीआरची विक्री चढ्या भावानं होत होती. त्यामुळं स्लम टीडीआर विकत घेणं हे पुनर्विकासाचं काम करणा-या बांधकाम व्यावसायिकांना परवडणारं नव्हतं. यामुळं धोकादायक आणि अधिकृत इमारतींचा विकास रखडला होता. त्यामुळं ठाण्यातील साडेचार हजारहून अधिक धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास रखडला होता. या पार्श्वभूमीवर ही बंधनकारक अट रद्द करण्यासाठी आमदार संजय केळकर पाठपुरावा करत होते. नगरविकास खात्याच्या संबंधित अधिका-यांशी यावर वारंवार चर्चा झाली. एक शिष्टमंडळही मंत्रालयात गेले होते. संजय केळकरांच्या या प्रयत्नांना यश आलं असून नगरविकास विभागानं स्लम टीडीआर वापरण्याचं बंधन रद्द केलं आहे. याबाबतचं पत्र शासनानं ठाणे महापालिकेला पाठवलं असून महापालिका क्षेत्रात झोपडपट्टीचा हस्तांतरणीय विकास हक्क निर्माण किंवा उपलब्ध होत नसल्यास त्याऐवजी नियमित विकास हस्तांतरणीय हक्क वापरता येईल असं यात नमूद करण्यात आलं आहे.
