शैक्षणिक वर्ष संपत आले तरी ठाण्यात आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया रखडलेली असल्याचे समोर आले आहे. कासारवडवली येथील युरोस्कूल या नामांकित शाळेने शिक्षण उपसंचालकांनी निर्णय देऊनही ३५ विद्यार्थ्याना आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारला आहे. याची गंभीर दखल घेत आमदार संजय केळकर यांनी शिक्षण अधिकाऱ्याची कानउघाडणी केली असुन अशा मुजोर शाळांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, डावलण्यात आलेल्या २३ विद्यार्थ्याना शाळांमध्ये सामावुन घेण्यात यावे असे बजावले असून आगामी अधिवेशनात शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या या भ्रष्ट यंत्रणेचा पर्दाफाश करणार असल्याचा इशारा केळकर यांनी दिला आहे.
केंद्र सरकारने २००९ साली राईट टू एज्यूकेशन म्हणजेच आरटीई कायद्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद केली. या कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश स्तरावर २५ टक्के जागा वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार , शिक्षण विभागाने या शैक्षणिक सत्राकरीता युरो शाळेत प्रवेशासाठी आरटीई अंतर्गत ९५ विद्यार्थ्यांची प्रवेश यादी जाहिर केली.मात्र युरो शाळेने प्राधान्यक्रम डावलुन केवळ ६० विद्यार्थ्यानाच प्रवेश दिला. उर्वरीत ३५ विद्यार्थ्याना प्रवेश नाकारल्याने या विद्यार्थ्यांच्या पालकांची नाहक ससेहोलपट सुरु आहे. या जाचाला कंटाळुन १२ विद्यार्थ्याच्या पालकांनी इतरत्र प्रवेश घेतला. तर उर्वरीत २३ बालकांचे पालक गेले ५ महिने वणवण भटकत आहेत. ही बाब पालकांनी केळकर यांच्या कानी घालताच केळकर यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. तसेच, शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिवांकडे हा विषय मांडला. त्यावर शाळांवर कारवाई करण्यासह शाळांची मान्यता रद्द करावी, आणि वगळलेल्या विद्यार्थ्याना शाळेत प्रवेश देण्याची मागणी मान्य केल्याचे सांगितले.
