सर्वसामान्यांच्या महसूल आकारणीसंदर्भात एकसूत्रता यावी तसेच एकाच ठिकाणी माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासन ई चावडी प्रणाली प्रकल्प राबवित असून या प्रकल्पामध्ये पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील 416 गावांमधील महसूल दफ्तर अद्ययावत करण्याचे काम संबंधित महसूल यंत्रणांनी प्राधान्याने करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी दिल्या. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, मंडळ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांसाठी डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमाअंतर्गत ‘ई चावडी’ आणि ‘ई हक्क ’ विषयक जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाले. त्यावेळी जिल्हाधिका-यांनी मार्गदर्शन केले. ई फेरफार समन्वयक तथा अपर जिल्हाधिकारी सरिता नरके यांनी ई चावडी व ई हक्क प्रणालीविषयक प्रशिक्षण दिले. ई चावडी प्रणालीमध्ये कोणत्या प्रकारे नोंदी करावे, त्यासाठी कोणती माहिती आणि कशा प्रकारे अद्ययावत करावी, संगणकीकृत सातबारा तसंच ई फेरफारमध्ये ई चावडीचा उपयोग आदी विषयी यावेळी नरके यांनी प्रशिक्षण दिले. जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी ई चावडी आणि ई हक्क प्रणालीचे महत्त्व विषद करत या प्रणालीमुळे महसूल प्रशासनाचे कामकाज पारदर्शक आणि गतिमान होण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात घेण्यात आलेल्या गावांची माहिती ई चावडीसाठी आवश्यक असलेल्या अष्टसूत्रीनुसार अद्ययावत करण्यास सुरूवात करावी. येत्या डिसेंबरपर्यंत जिल्ह्यातील सर्वच गावे ई चावडीवर येण्यासाठी प्रयत्न करू. राज्य शासनाच्या दृष्टीने हे प्रकल्प महत्त्वाचे असल्याचे पुढील काळात याचा तालुका निहाय आढावा घेण्यात येईल असं सांगितलं. राज्यात संगणकिकृत सातबारा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. तसेच आता शंभर टक्के ई फेरफार हे ऑनलाईन होत आहेत. आता त्याची पुढची पायरी म्हणून ई चावडीद्वारे महसूलविषयक आकारणीची माहिती अद्ययावत करण्यात येत आहे. तसेच ई हक्क प्रणालीमुळे नागरिकांना घरबसल्या वारसा नोंद, ई करार, बोजा चढविणे, बोजा उतरविणे, मयताचे नाव कमी करणे, शेरा कमी करणे, एकत्र कुटुंब नोंद कमी करणे, विश्वस्ताचे नाव कमी करणे ही कामे करता येणार आहेत. तसेच हस्तलिखित व संगणकिकृत सातबारामधील तफावत दूर करण्यासाठी ई हक्कद्वारे अर्ज करता येणार आहे. तसेच खातेदारांना त्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करण्याची सोय यामध्ये देण्यात आली आहे.