आर्थिक मागासलेल्यांना देण्यात आलेलं आरक्षण हे संविधान विरोधी असून ही संविधान बदलणारीच घटना आहे असं प्रतिपादन ज्येष्ठ संविधान अभ्यासक सुरेश सावंत यांनी रामनगर येथे बोलताना केलं. समता विचार प्रचारक संस्थेतर्फे आयोजित क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व्याख्यानमालेत ते बोलत होते. संविधानानं देशातील प्रत्येक नागरिकाला सामाजिक न्यायाचा आणि समान संधीचा अधिकार दिला आहे. कित्येक शतकांपासून सामाजिक अन्याय सहन करत आलेल्या समाजातील दलित महिला आदी घटकांना समान संधी देण्यासाठी शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणावर आधारीत आरक्षण संविधानात दिलं आहे पण आर्थिकदृष्ट्या विपन्न घटकांना संविधानात आरक्षण नव्हते. केंद्र सरकारने दोन दिवसात कुठलीही चर्चा आणि विचारविनिमय न करता आर्थिक मागासलेल्यांना आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर करून संविधानाच्या मूळ ढाच्यात आणि उद्देशात बदल केला आहे असं सावंत यांनी सांगितलं. समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य असं भारत या देशाचं स्वरूप असेल. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही मूल्यं प्रत्येक भारतीय नागरिकास प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट संविधानानं ठेवलं आहे. भारत माता की जय या घोषणेत अभिप्रेत असलेली भारतमाता म्हणजे नुसताच भूगोल नाही तर त्यात राहणारी माणसेही मुख्यत्वेकरून आहेत. त्यांची सुंदरता म्हणजेच देशाची सुंदरता आहे. त्यांच्या जया शिवाय भारतमातेचा जय होऊ शकत नाही असं सुरेश सावंत यांनी सांगितलं.
