शहरातील ३० एकरचा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर नागरी सुविधा देणा-या वास्तू उभारण्याचा ठराव आयत्यावेळी बदलून साडे एकोणतीस एकरचा भूखंड बांधकाम व्यावसायिकाच्या घशात घालण्याचा डाव सत्ताधा-यांनी रचल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला आहे. आज एका पत्रकार परिषदेत मिलिंद पाटील यांनी हा आरोप केला. ठाणे महापालिकेचा कारभार एमसीएचआयच्या दावणीला बांधण्याचा प्रकार सुरू असून ३० एकरच्या भूखंडापैकी फक्त अडीच हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर संरक्षक भिंत उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून उरलेला साडे एकोणतीस एकरचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न होत आहे. हिरानंदानी इस्टेट येथे ३० एकरचा भूखंड नागरी कामांसाठी आरक्षित करण्यात आला होता. हा भूखंड ताब्यात घेण्यासंदर्भात आपण सूचना केली होती. त्यानुसार हा भूखंड ताब्यात घेण्यासंदर्भाचा प्रस्ताव मांडण्याचा निश्चित करण्यात आले होते. मात्र सभागृह नेते नरेश म्हस्के यांनी हा मूळ प्रस्ताव बासनात गुंडाळून अडीच हजार चौरस मीटरच्या जागेत ५ टन क्षमतेच्या बायो मिथेशन आणि बायो कंपोस्टींग प्रकल्पाला संरक्षक भिंत उभारण्याच्या खर्चाला मंजुरीचा प्रस्ताव आणून त्याआड उर्वरीत भूखंड बिल्डरसाठी सोडण्याचा डाव रचला असल्याचं उघडकीस आल्यानं आपण या प्रस्तावावर सहीच केली नाही. पण तरीही सत्ताधा-यांनी नुकत्याच झालेल्या महासभेमध्ये गोंधळाच्या वातावरणात हा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला आहे. या भूखंडावर मलनिस्सारण प्रकल्प झाल्यास बांधकामाला चांगला दर मिळणार नसल्यानेच एमसीएचआयच्या दावणीला पालिका बांधून उर्वरित भूखंड बिल्डरला आंदण दिला जात असल्याचा आरोप मिलिंद पाटील यांनी यावेळी केला. ठाणे महापालिकेतील सभागृह नेते नरेश म्हस्के आणि महापालिका सचिव अशोक बुरपुल्ले यांनी संगनमतानं महापालिकेला लुटण्याचा डाव रचला आहे. सभागृहातील ठरावाची अंमलबजावणी करणं ही सचिवांची जबाबदारी असताना सचिवच सभागगृहाचा अवमान करत आहेत. चर्चा एका ठरावाची करून दुसराच ठराव मंजूर केला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे यांनी यावेळी केला. काही बड्या व्यावसायिकांना नियमबाह्य पध्दतीनं आपल्या प्रकल्पांना मंजुरी करून घेतली असून त्यामुळं त्यांच्या प्रकल्पांचीही आयुक्तांनी चौकशी करावी अशी मागणी यावेळी आनंद परांजपे यांनी केली.