court

घोडबंदर परिसरात बांधकामांना असणारी स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं हटवली

पाण्याच्या उपलब्धतेवरून नविन बांधकामांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास उच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती उठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं मे महिन्यामध्ये घोडबंदर परिसरात नविन बांधकामं करण्यास आणि भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास ठाणे महापालिकेला मनाई केली होती. घोडबंदर परिसराला अपुरा पाणी पुरवठा होत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं ही स्थगिती दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठानं ही स्थगिती उठवली आहे. ही स्थगिती कायम ठेवल्यास या परिसरात जागा खरेदी करणा-यांना मोठा त्रास होऊ शकतो म्हणून ही स्थगिती उठवण्यात आल्याचं न्यायालयातर्फे सांगण्यात आलं. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्यात पाणी पुरवठ्यासंदर्भात एक समिती नेमावी असे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *